देहरादून । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पूर्व सदस्य श्रीमती मंजू त्रिपाठी ने राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों को न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कडी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाल ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह कहा है कि स्कूल उसके आदेश नहीं मान रहे। पिछले एक साल में आयोग ने प्राइवेट स्कूलों में कई बार निरीक्षण किया और अनेक खामियां पायी। आयोग ने ऐसे स्कूलों को खामियां दूर करने की चेतावनी दी लेकिन स्कूलों द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया। आयोग ने अब कई स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश भी की है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पूर्व सदस्य ने कहा कि आयोग की सिफारिशों को उचित करार दिया लेकिन साथ ही कहा कि सरकार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग को और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाना चाहिए। कहा कि आयोग के निर्देशों को न मानने वाले स्कूलों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
