वित्त आयोग संग सीएम की बैठक: केंद्र-राज्य टैक्स बंटवारे और विकास से जुड़े मुद्दों पर अहम चर्चाएं

आयोग ने बताया कि वह सभी राज्यों का दौरा कर सरकारों, पंचायतों और नगर निकायों से संवाद कर रहा है। सीएम धामी और राज्य के वित्त सचिव से हुई बैठक में राज्य ने अपनी मांगें विस्तार से रखीं। राज्य सरकार ने विशेष रूप से केंद्रीय उपकर (सेस और सरचार्ज) में से 10% हिस्सा उत्तराखंड को देने की मांग की है। वित्त सचिव ने आयोग को यह भी बताया कि 15वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को 41% हिस्सा दिया था, जबकि आबादी के आधार पर 15% बजट राज्यों में बांटा गया था।