बिंदाल और रिस्पना पर 26 किमी एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर तैयार की थी। इसके अलावा परियोजना से जुड़े अन्य कार्य शुरू किए थे। अब इस प्रोजेक्ट को एनएचएआई को देने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई अधिकारियों के बीच इसे लेकर बातचीत भी हुई है।
लोक निर्माण विभाग को परियोजना से जुड़े वन भूमि हस्तांतरण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करानी होगी, साथ ही भूमि अधिग्रहण का काम भी करना होगा। इस परियोजना में काफी कंक्रीट का काम होगा, ऐसे में उसमें लगने वाली रायल्टी में छूट मांगी गई है। साथ ही जीएसटी में भी छूट देने पर भी सहमति हो गई है।
डॉ. पंकज पांडेय, सचिव लोक निर्माण विभाग ने कहा की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने धनराशि देने के लिए सहमति दी है। निर्माण कार्य एनएचएआई करेगा। लोनिवि परियोजना से जुड़ी डीपीआर सौंपने के अलावा वन भूमि हस्तांतरण व भूमि अधिग्रहण का काम कराकर देगा। एनएचएआई आगे का प्रोजेक्ट तैयार करने समेत अन्य कार्य करेगा।