देहरादून। केंद्र सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक व साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को लगातार आर्थिक और प्रचारात्मक सहयोग भी दे रही है। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में ट्रैवल मेलों, रोड शो, इंडिया इवनिंग्स, सेमिनार, कार्यशालाओं व सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को मेलों, महोत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। उत्तराखंड को वर्ष 2023-24 में 25 लाख रुपये और 2025-26 में 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान भी की गई है। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक, सांस्कृतिक व साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी मजबूती मिलेगी।
इसी दौरान एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर किसानों की उपज खरीद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार 22 अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी तय भी करती है। वर्ष 2018-19 से सभी प्रमुख खरीफ, रबी व वाणिज्यिक फसलों का एमएसपी उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के आधार पर निर्धारित भी किया जा रहा है।
सरकार ने बताया कि दलहन, तिलहन, गेहूं, धान, मोटे अनाज, कपास व कच्चे जूट सहित विभिन्न फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है। किसानों की सुविधा के लिए राज्यों के सहयोग से स्थायी व अस्थायी खरीद केंद्र स्थापित किए जाते हैं और भंडारण, परिवहन व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2014 से जून 2026 तक लगभग 12,819 एमएमटी कृषि उपज की खरीद की गई है, जिस पर किसानों को करीब 27.80 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी व एमएसपी भुगतान का लाभ मिला है। सरकार का दावा है कि एमएसपी में लगातार वृद्धि व खरीद व्यवस्था के विस्तार से देशभर के किसानों की आय को मजबूती भी मिली है।