मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट के मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
- शहरी विकास विभाग: 2013 में नियुक्त 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में समायोजित किया जाएगा।
- परिवहन विभाग: पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और बैटरी चालित वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी अब SNA खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वाहन की अधिकतम कीमत ₹15 लाख निर्धारित की गई है।
- मोटर वाहन कर: इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह अब हाइब्रिड वाहनों को भी टैक्स में छूट दी जाएगी।
- कार्मिक विभाग: अब कांस्टेबल और उपनिरीक्षक की भर्ती परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी।
- UKSSSC: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 62 पुराने पदों के साथ 15 नए पदों का सृजन किया गया।
- गृह विभाग: विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भारतीय न्याय संहिता के तहत विभागीय अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी गई।
- मानवाधिकार विभाग: 47 मौजूदा पदों के साथ 12 नए पद सृजित किए गए।
- पर्यटन विभाग: बद्रीनाथ मास्टर प्लान, नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक कलाकृति और प्री व रिवर्स कल्चर योजनाओं को स्वीकृति दी गई।
- वित्त विभाग: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे कर्मचारियों को प्रमोशन में शिथिलता का लाभ भी मिलेगा।