उत्तराखंड सरकार का नया वित्तीय वर्ष 2025-26 आज मंगलवार से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। इस अवसर पर वित्त विभाग ने राज्य के सभी प्रशासकीय विभागों के लिए बजट आवंटन, व्यय और योजना प्रबंधन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा हस्ताक्षरित इन दिशा-निर्देशों में इस वर्ष की बजट प्रक्रिया को किफायती और प्रभावशाली बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
CAMP फंड अब केंद्र पोषित योजनाओं की तर्ज पर
इस वर्ष से राज्य में CAMP (Compensatory Afforestation Management Planning Authority) की धनराशि का उपयोग भी अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तर्ज पर किया जाएगा। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया गया था, जिसे अब वित्त विभाग ने अपने दिशानिर्देशों में सम्मिलित कर लिया है।
बजट व्यय की प्राथमिकताएं:
चालू योजनाओं पर 80% और नई योजनाओं पर अधिकतम 20% पूंजीगत धनराशि खर्च की जा सकेगी।
1 करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं की स्वीकृति केवल तभी दी जाएगी जब वह ‘गति शक्ति पोर्टल’ से जनरेटेड यूनिक आईडी के साथ हो।
विभागों को 30 अप्रैल तक योजनावार कार्यों की रिपोर्ट भेजनी होगी।
नई वित्तीय स्वीकृतियों के लिए दिशा-निर्देश:
नई योजनाओं को अंतिम तिमाही में मंजूरी नहीं दी जाएगी।
प्रतीकात्मक (टोकन) राशि वाली योजनाओं को अनुचित मानते हुए, धीमी प्रगति और लागत बढ़ने की समस्या को कारण बताया गया है।
जिन कार्यों पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ, उन्हें निरस्त कर नए बजट के अनुरूप स्वीकृति देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
विभागाध्यक्ष और संबंधित वित्त अधिकारी को जवाबदेह बनाया गया है।
अन्य निर्देश:
राज्य आकस्मिता निधि से निकाली गई राशि की शीघ्र प्रतिपूर्ति के निर्देश।
ऐसी योजनाएं जिन पर राज्य सेक्टर से 2 करोड़ रुपये से अधिक व्यय का अनुमान है, उन्हें SACCI (State Authority for Capital and Critical Infrastructure) के तहत अनिवार्य रूप से प्रस्तावित करने को कहा गया है।
किफायत और पारदर्शिता पर ज़ोर
वित्त विभाग ने हर वर्ष की तरह इस बार भी सभी विभागों को किफायत बरतने, योजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने और बजट प्रबंधन में पारदर्शिता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी है।