देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय कर्मचारियों की तर्ज पर निगम और बोर्ड कार्मिकों को भी 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड के निगमों और बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ मिलेगा। पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत और छठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया है।
प्रदेश सरकार पहले ही राजकीय कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के आदेश जारी कर चुकी है। अब निगम और बोर्ड कर्मचारियों को भी संशोधित दरों का लाभ मिलेगा।