देहरादून। उत्तराखंड में राज्य खाद्य योजना (एपीएल) और अंत्योदय राशन कार्ड के लिए निर्धारित अधिकतम आय सीमा में जल्द संशोधन किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को आय मानकों की समीक्षा के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक में कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए तय आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिसके कारण पात्र लोगों को कार्ड बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने समिति में सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझावों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं
बैठक में मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं का लंबित 39 करोड़ रुपये का लाभांश एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से हाल ही में इसके लिए बजट प्राप्त हुआ है। इसी के तहत नवंबर माह से बकाया भुगतान किया जाएगा।
राशन विक्रेता संगठन ने राज्य खाद्य योजना के तहत मिलने वाले लाभांश को 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग रखी। इस पर मंत्री ने जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया।
मंत्री ने अधिकारियों को 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद मैनुअल रजिस्टर रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है और कर्मचारियों को इसके संचालन के लिए जल्द प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए केंद्र से दो प्रशिक्षक बुलाए गए हैं।
चारधाम यात्रा को देखते हुए बैठक में जिला पूर्ति अधिकारियों को अगले तीन माह का राशन समय से दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रा सीजन में वितरण व्यवस्था प्रभावित न हो।
एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक सिलिंडरों की आपूर्ति नियमित है। वर्तमान में गैस की कमी को लेकर किसी भी क्षेत्र से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी और राशन विक्रेता संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।