बुधवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ऊर्जा विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में आर्थिक एवं पर्यावरणीय व्यवहारिकता को देखते हुए जियो थर्मल संसाधनों की खोज एवं पहचान के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा।
उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की राह खुल गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी से जमीन की गर्मी से बिजली पैदा होगी।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने 85 हजार पात्र दिव्यांग पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। ऐसे सभी पेंशनरों को उनके पुत्र या पौत्र के बालिग (20 वर्ष) होने पर भी पेंशन मिलती रहेगी। कैबिनेट ने समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रीय राजमार्गों, स्टेट हाईवे और जिला मोटर मार्गों पर स्थापित पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन को मंजूरी दे दी है। पीएमयू पुलों की बी और सी श्रेणी के पुलों पर भार क्षमता का अध्ययन करेगी।
राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब का गठन होगा। कैबिनेट ने लैब गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लैब बनने से जीएसटी की चोरी के दौरान पकड़े जाने वाले डिजिटल रिकार्ड की जांच आसानी से की जा सकेगी।
सतर्कता विभाग को मजबूती देने के लिए उसके ढांचे में 20 नए पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। अभी ढांचे में 132 पद हैं, जो बढ़कर 152 हो जाएंगे। जिन्हें संविदा पर रखा जाएगा।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध सात कंपनियां आईटी सेवाओं और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए राज्य में भी हुई सूचीबद्ध।
उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली 2025 को मंजूरी मिली।
उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 को भी मंजूरी।
उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई।
यूसीसी नियमावली में संशोधन को विचलन से मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर मुहर।