धवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चार महत्वपूर्ण फैसले हुए। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पशुपालन व्यवसाय से आजीविका बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग और दुग्ध विकास विभाग की योजनाओं का एकीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित हो रही योजना में दुधारू गाय खरीदने के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। दूसरी गंगा गाय योजना दुग्ध विकास विभाग संचालित कर रहा है। इस योजना में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति वर्ग व महिला के लिए 75 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।
इन दोनों योजनाओं के एकीकरण से ज्यादा पात्र लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इस योजना में सभी वर्गों के लोगों को दुधारू गाय पालने के लिए अनुदान मिलेगा। अनुदान की दरें विभाग जल्द तय करेगा और जिसे अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने पशुपालन विभाग के तहत पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद उनके प्रशिक्षण की अवधि को घटाकर एक वर्ष करने को मंजूरी दी। विभाग में 429 पद रिक्त हैं। प्रशिक्षण की अवधि कम होने से विभाग को पशुधन प्रसार अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।