हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इसके लिए आरक्षण प्रस्तावों के अतिम प्रकाशन के बाद विभाग को तीन हजार से अधिक आपत्तियां मिली हैं। जल्द जिलाधिकारी इनका निपटारा करेंगे। इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्ति दर्ज कराने वाले का कहना है कि पिछली बार भी उनकी ग्राम पंचायत महिला के लिए आरक्षित थी। जबकि इस बार भी इसे महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहीं, कुछ का कहना है कि एससी-एसटी के लिए ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत को आरक्षित न कर इसे सामान्य किया जाए तो कुछ ने इसे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित करने के लिए कहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासनादेश के मुताबिक पंचायतों को आरक्षित किया गया है।