प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने, मुर्गी पालन में निवेश बढ़ाने और छोटे काम धंधे शुरू करने के लिए अनुदान (सब्सिडी) देगी। शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी दे दी गई। इस योजना में छोटा व्यवसाय करने वालों के लिए मुख्यमंत्री अति सूक्ष्म स्वरोजगार योजना को मर्ज कर दिया गया है। अब छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए दो लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक ऋण मिलेगा, जिस पर सरकार 10 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। राज्य की एकल महिलाओं को दो लाख रुपये तक कारोबार शुरू करने के लिए डेढ़ लाख रुपये (75 प्रतिशत) अनुदान मिलेगा।
कैबिनेट ने बड़े निवेश के लिए उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। राज्य में हरियाणा की तर्ज पर बड़े पोल्ट्री फार्म खुलेंगे। राज्य में 15444 लाख अंडों व 395 लाख किग्रा पोल्ट्री मीट की सालाना कमी को दूर करने के लिए प्रदेश में कॉमर्शियल लेयर फार्म एवं बॉयलर पैरेंट फार्म की स्थापना होगी। इसके लिए पहाड़ में 40 प्रतिशत और मैदान में 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इससे 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व 3500 लोगों को परोक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही अंडा और चिकन सस्ता हो सकेगा।
प्रदेश में लोगों के पास अब घर बैठे रजिस्ट्री करने की सुविधा का विकल्प होगा। कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन कर दिया है। पक्षकार घर बैठे ऑनलाइन लिंक के माध्यम से प्रस्तुत हो सकेंगे स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। पक्षकार उप निबंधक कार्यालय में या तो उपस्थित होकर या वीडियो केवाईसी के माध्य से सत्यापन और ई साइन के माध्यम से पूरा करेंगे। व्हाट्सएप व ई मेल के माध्यम से दस्तावेज भेजे जाएंगे। इससे धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी।
चारधाम यात्रा धर्मस्व तीर्थांटन परिषद का गठन
कैबिनेट ने चारधाम यात्रा धर्मस्व तीर्थांटन परिषद को मंजूरी दे दी है। सीएम ने विचलन के माध्यम से पहले ही परिषद बनाने पर प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया था। आज कैबिनेट की प्रस्ताव पर मुहर लगी। परिषद चारधाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, पूर्णागिरी यात्रा एवं नंदा देवी राजजात यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग करेगी। परिषद के लिए अलग से बजट का प्रावधान होगा।
प्रदेश में करीब 16 हजार लावारिस गोवंश से छुटकारा दिलाने के लिए कैबिनेट ने गोशालाओं के निर्माण में तेजी पर जोर दिया है। इसकी मंजूरी के लिए शासन के स्थान पर जिलाधिकारी को अधिकार दे दिए गए हैं। योजना के लिए अब पंचायत, पशुपालन व शहरी विकास विभागों में से अब पशुपालन नोडल विभाग होगा। गोशाला बनाने के लिए सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी निजी भूमि में गोशाला बनाने पर भी मिलेगी। सरकार को 89 गोशालाएं बनाने के प्रस्ताव मिले हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना का अभिनंदन
कैबिनेट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, पीएम मोदी और रक्षा मंत्रालय का अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। अभिनंदन प्रस्ताव केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि उत्तराखंड राज्य की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जा सके।