देहरादून: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार 20 मई से 7000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र भी देने जा रही है। यह जानकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को विधानसभा में समीक्षा बैठक के बाद दी।
हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों की अनंतिम चयन सूची भी जारी हो चुकी है, जबकि हरिद्वार की सूची इस सप्ताह जारी होगी। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए हर जिले में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा शुभ जीवन योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना, महिला कल्याण कोष व नंदा गौरा योजना में भी बदलावों की समीक्षा भी की गई। सरकार आपदा या संकट में महिलाओं व बच्चों को त्वरित आर्थिक सहायता भी देगी।
यह पहल राज्य में महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।