यह निर्देश अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यूसीसी के तहत होने वाले वैवाहिक एवं अन्य पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के संबंध में दिए। उन्होंने निर्देश में कहा कि सचिवालय स्तर से जिलास्तर तक सभी शासकीय कार्मिकों का वैवाहिक पंजीकरण अनिवार्य तौर पर कराया जाए। कार्मिकों की ज्यादा संख्या वाले विभागों में विशेष रूप से शिक्षा और पुलिस के लिए लक्ष्य निर्धारित कर पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाएं।

जिलाधिकारियों को जिलों में यूसीसी के नोडल अधिकारी व विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं, जिनमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य संबंधित अधिकारी, नोडल अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे।