देहरादून – प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब ‘मेरा वोट – मेरा अधिकार’ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर यह अभियान उत्तराखंड के सभी नगर निकायों और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में आगामी तीन महीनों तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस उन मतदाताओं से संपर्क करेगी, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, और उनसे इसके कारणों की जानकारी जुटाकर तथ्यों को सामने लाएगी।
मंगलवार को कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल की अध्यक्षता में पार्टी के जिला व महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। बैठक में अभियान को संगठित और प्रभावी रूप से संचालित करने की रणनीति तय की गई।
“वोट देना संविधान प्रदत्त अधिकार है”: सप्पल
प्रेस वार्ता में सप्पल ने कहा, “संविधान ने हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन हाल के चुनावों में यह देखा गया है कि भाजपा सुनियोजित तरीके से मतदाताओं के अधिकार छीन रही है।”
उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान ने इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड और महाराष्ट्र से की है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार हो गई। जांच में पाया गया कि भाजपा ने 70 लाख नए मतदाता जोड़े और 8 लाख मतदाताओं को सूची से हटाया, जिससे सत्ता हासिल की गई।
उत्तराखंड में भी मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप
सप्पल ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के नगर निकाय चुनावों में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। उन्होंने कहा, “नाम काटने की एक तय प्रक्रिया होती है, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या उस प्रक्रिया का पालन किया? इस अभियान के दौरान हम जनता से यही सवाल पूछेंगे।”
उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की मांग करते हुए कहा कि अगर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रखनी हैं तो मतदाता अधिकारों की रक्षा जरूरी है।
जिलास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 20-21 मार्च को
कांग्रेस पार्टी इस अभियान को सफल बनाने के लिए 20 और 21 मार्च को जिलास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें पार्टी पदाधिकारियों को मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया, नियम और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी ताकि वे लोगों की समस्याएं बेहतर तरीके से समझ सकें और उनका समाधान निकाल सकें।
इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देगी।