महिला एवं बाल कल्याण निदेशक प्रशांत आर्या ने बताया कि विभाग ने केंद्र सरकार की 100 प्रतिशत वित्त पोषित योजना के तहत पीड़ितों की देखभाल और सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य पीड़ित गर्भवती बालिकाओं को एकीकृत सहायता देना है।
दुष्कर्म से गर्भवती हुई नाबालिग तो सरकार उठाएगी जिम्मेदारी, हर महीने 4000 रुपया का पोषण भत्ता
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