उत्तराखंड सरकार ने अपने समूह ‘क’ और ‘ख’ श्रेणी के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब वे सरकारी कार्यों के लिए सरकारी खर्च पर हवाई मार्ग से यात्रा कर सकेंगे। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह योजना एक मार्च 2025 से लागू होकर 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।
सरकार ने इस योजना को प्रायोगिक रूप से एक वर्ष के लिए शुरू किया है। इस अवधि के बाद योजना की समीक्षा की जाएगी और इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद समूह ‘ग’ के कर्मचारियों को भी इस सुविधा में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, यह निर्णय केंद्र सरकार की ‘उड़ान योजना’ और राज्य सरकार की ‘एयर कनेक्टिविटी स्कीम’ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों को सुलभ हवाई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, और अब इसी तर्ज पर राज्य के सरकारी कर्मचारी भी हवाई मार्ग से यात्रा कर सकेंगे।
फिलहाल यह सुविधा सिर्फ समूह क और ख के अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगी। 28 फरवरी 2026 के बाद नागरिक उड्डयन विभाग इस योजना का मूल्यांकन करेगा और इसकी सफलता के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। विभाग वित्त विभाग को एक विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेगा।
इस कदम को राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों में गति और दक्षता लाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।