हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवाओं, अग्निवीरों, अग्निशमन व्यवस्था, विधानसभा सत्र और राज्य के विकास से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सेवामुक्त अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण
कैबिनेट ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह-ग के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के तहत भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा से संबंधित छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
बहादुर बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार
इस योजना के तहत विपरीत परिस्थितियों में असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साहसी बच्चों को प्रोत्साहित करने के साथ अन्य बच्चों को भी प्रेरित करना है।
गैरसैंण में हो सकता है विधानसभा का अगला सत्र
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दे दी है। सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। सरकार की ओर से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र आयोजित करने की तैयारी की जा रही है
उत्तराखंड में आएगा नया अग्निशमन कानून
कैबिनेट ने उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक-2026 को भी मंजूरी दी। केंद्र के मॉडल फायर सर्विस बिल-2019 की तर्ज पर तैयार इस विधेयक का उद्देश्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को आधुनिक बनाना है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में इन प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई:
- श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी।
- उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन।
- द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
- उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली-2026 को मंजूरी।
- संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन।
- स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को मंजूरी।
- हरिद्वार की किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता।
- ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार।
बैठक में राज्य के समग्र विकास में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया गया।