उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपये की संपत्तियों पर अवैध कब्जे होने का गंभीर आरोप सामने आया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने आरोप लगाया कि राज्यभर में वक्फ बोर्ड की मिलीभगत से कई संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले की विजिलेंस जांच की भी मांग की है।
अवैध कब्जों और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की मांग
मुफ्ती कासमी ने कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 5,000 से अधिक संपत्तियां पंजीकृत हैं, जिनमें से कई संपत्तियां वर्षों से अवैध कब्जे में हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन व्यक्तियों को इन संपत्तियों का मुतवल्ली (प्रबंधक) नियुक्त किया गया है, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच की जानी चाहिए। कासमी ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की अनदेखी के कारण इन संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और अवैध कब्जों की समस्या बढ़ती जा रही है।
संशोधित वक्फ कानून पर मुफ्ती कासमी की प्रतिक्रिया
मुफ्ती कासमी ने इस मौके पर हाल ही में किए गए वक्फ संशोधन कानून पर भी टिप्पणी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संशोधन से मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ बोर्ड तो बनाए गए, लेकिन इन संपत्तियों का समाज की भलाई में सही उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा, “जिन जमीनों पर स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनने थे, वहां कुछ भी नहीं बना। न ही समाज के जरूरतमंदों के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए।”
कांग्रेस शासन में वक्फ संपत्तियों की लूट का आरोप
कासमी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय वक्फ संपत्तियों की व्यवस्थित लूट हुई, जिससे मुस्लिम समुदाय को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से निपटा जा सके। वे यह बयान देहरादून के कावली क्षेत्र में स्थित मदरसा फैजुल उलूम में आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान दे रहे थे।
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की
इसी मुद्दे पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों की सीबीआई जांच की मांग की है। शम्स ने कहा, “वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों, मुतवल्ली और कर्मचारियों ने सरकार के संरक्षण में संपत्तियों की लूट की है—चाहे वह मेरा कार्यकाल हो या इससे पहले का। सबकी जांच होनी चाहिए।”