परिवहन विभाग ने राज्य में 17 जगहों पर 50 एएनपीआर कैमरे (आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकगनाइजेशन) लगाए थे। काफी समय से इनकी संख्या बढ़ाने को लेकर कवायद चल रही थी, लेकिन तकनीकी कारणों से मामला अटका हुआ था। अब परिवहन विभाग राज्य के 20 और स्थानों पर 55 एएनपीआर कैमरे लगाएगा।
ग्रीन सेस वसूलने के लिए नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया से इंटीग्रेटड किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जिस वाहन में फास्ट टैग होगा, उसके वालेट के माध्यम से तय राशि मिल सकेगी।
उप परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा ने बताया कि ग्रीन सेस बाहरी राज्य के निजी और व्यावसायिक दोनों वाहनों से वसूला जाएगा। इसमें व्यवस्था होगी कि यह 24 घंटे में केवल एक बार वसूला जाए। राज्य में कई जगह कैमरे लगे होंगे, पर एक बार राशि कट जाने के बाद दूसरी बार राशि नहीं कटेगी। साथ एएनपीआर कैमरे को वाहन फोर से भी जोड़ने की योजना है, जिससे वाहन की फिटनेस, टैक्स आदि के बारे में पता चल सकेगा। अगर इनका उल्लंघन हुआ है तो चालान संबंधित वाहन स्वामी के पास पहुंच जाएगा।