देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने, सेवामुक्त अग्निवीरों के पुनर्रोजगार के लिए समर्पित सेल बनाने और राज्य में पहली बार सहकारिता नीति लागू करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
9 नवंबर से उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। 9 नवंबर से 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 के बीच नियोजित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्तूबर 2024 तक नियोजित कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2027 से यह लाभ दिया जाएगा।
अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित सेल
सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के पुनर्रोजगार के लिए समर्पित सेल स्थापित किया जाएगा। इसे प्रभावी बनाने के लिए संविदा आधार पर छह पद सृजित किए जाएंगे। इनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं।
पहली बार सहकारिता नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने केंद्र की राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति को मंजूरी दी है। नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना, युवाओं को सहकारिता से जोड़ना और नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना है।
1320 मेगावाट बिजली का रास्ता साफ
कैबिनेट ने राज्य को आवंटित कोयले से बिजली उत्पादन के लिए अदानी पावर के साथ समझौते और नियामकीय स्वीकृतियों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के अनुसार 1320 मेगावाट के प्लांट से उत्तराखंड को 25 साल तक 5.746 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा।
शहीद सैनिकों के गांवों में लगेंगी प्रतिमाएं
कैबिनेट ने उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान में उनके पैतृक गांवों में प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है।
सड़क मरम्मत को लेकर CM के निर्देश
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मानसून समाप्त होते ही सड़कों की मरम्मत शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी अक्टूबर में सड़क मार्ग से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
- सीएनजी और इलेक्ट्रिक मोड के हाइब्रिड वाहनों को वाहन टैक्स छूट के दायरे से बाहर लाने को मंजूरी।
- उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी।
- दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण और इंप्लांट की पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी।
- हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन एनसीडीसी की शाखा के लिए 99 साल की लीज पर देने को मंजूरी।
- शहरी आबादी में जमीनों के सर्वेक्षण के लिए आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया नियमावली-2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण को मंजूरी।
- रिस्पना नदी किनारे की मलिन बस्ती के चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में 116 आवासों के आवंटन में 10 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी।
- शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के पुनर्गठन को मंजूरी और 94 अस्थायी पदों के सृजन का निर्णय।
- ऋषिकेश में कैंसर केयर सेंटर के लिए जमीन की गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क में 8.87 लाख रुपये की छूट।
- उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून से संबंधित परिनियम-2026 को मंजूरी।